[ad_1]
योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : पिकांगण घाटमेर जमिनीला (फार भरपाई म्हणून सरकारन पीक विमा योजना) (पीक विमा योजना) सुरू केली. मात्र, मात्र त्यांच्या हपायी आता पीक विमा अधिकार्यांचे काही दरोडेखोरांनी विवरमच डल्ला मारला आहे. झी २४ तास इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये (तपासणी अहवाल)
नाशिक) नाशिक (नाशिक निफाड, निगतपुरी 8 हजार इक्विटी गेल्यावर्षी घुसली पीक विमा काढला. निफाड विरामेश्वरोद्भूत यांनी सरकारनं नेमून ही कंपनीचा काढला. अवकाळी पिक त्यांच्या मका सोयाबीन पिक अतोनात नुकसान. नियामनुसार त्यांनी तेडीन कंपनीकडे नुकसान भरपाईचे फोटो पाठवले आणि आगाऊ सूचना दिली. मात्र वर्ष उलटलं तरी त्यांना पीक विल्हेवाटीची शक्यताच नाही. माहिती अधिकारात त्यांनी कागदपत्रे तयार केली आहेत. झी 24 तासनंद याचा पुरावा केला तेव्हा इतर काही पीकविमाधारक पाठीशी अशीच फसवणूक प्रकारची संस्था.
पुरुषाच्या लुटीची मोडस ऑपरेंडी
पीकविमा काढतांना एका कंपनीला पूर्ण जिल्हा देण्यात आला. त्यांतर ही कंपनीचा विमा काढण्याचं काम सबेंडर कंपनीला देते. ही कंपनी मानधनावर 30 ते 40 कमीची तालुकानिहाय नेमणूक. अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्ती नंतर याउत्पादनी शेतावर पाचनामे करणे. मात्र गावाच्या ग्रामपंचायती किंवा एखाद्या घरातून पंचनामे केले जातात. जो शेतकरी पैसे त्याला नुकसान भरपाई. गरीब, अशिक्षितांचे पंचनामे कागदावर रंगविले जातात. विशेष म्हणजे विमा पंच, विम्याची यादी प्रती किंवा कृषी विभाग उपलब्ध नाही.
हा सगळा कारभार झी 24 तासांसमोर उघड उघड गैरबडून जागा आली. या आधीच्या कंपनीच्या वर लासलगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर कृषी प्राधिकरण प्रकरणे राज्याच्या स्थापनेसाठी केली.
दलालांनी-आपल्याला नाडणे ही नवीन गोष्ट नाही मात्र इथे तर सरकारी योजना लाटतोडेखोर पोलीस अधिकारातेयत. पाय-यांचे लचके तोडणा-या या लुटारू कोणती पाडणे, ना कुणाचा वर अंकुश…अस्मानी आणि सुलतानी संकटां पिचलेल्या मुलाच्या पीकविमची कोट्यवधींची समुच्चय कुल चोरांची सेना करून अद्दल घडवण्याची गरज आहे.
[ad_2]
