[ad_1]
Maratha Andolan : कुणबी प्रमाणपत्राबाबत (Kunbi certificates) जीआरमध्ये (GR) सुधारणा करण्यासंदर्भात मनोज जरांगेंच्या वतीनं 5 जणांचं शिष्टमंडळ (Delegation) मुंबईत येणार आहे. मुंबईत हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत नव्या जीआरबाबत चर्चा करून निर्णय होण्याची शक्यता आहे,
निजामकालीन दस्तऐवज प्राप्त
दरम्यान, हैदराबादमधील निजामकालीन दस्तऐवज राज्य सरकारच्या समितीला प्राप्त झालेत. यात निजामकालीन गॅझेट, दानपत्रे तसंच सनदीचा समावेश आहे. निजामकाळात मराठवाड्यात 38 टक्के लोकसंख्या कुणबी समाजाची असल्याचा पुरावा समितीच्या हाती लागलाय. समिती यावर अधिक अभ्यास करुन आपला अहवाल राज्य सरकारला (Maharashtra Government) सादर करणार आहे.
बीडमधल्या महिलांचा पाठिंबा
जालन्यातल्या मनोज जरांगेंच्या मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाला बीड जिल्ह्यातल्या महिलांनी समर्थन देत भर पावसात आंदोलन केलं. आंदोलक महिलांनी स्वत:ला जमिनीत गाडून घेतलंय. भर पावसात सकाळपासून हे आंदोलन सरू आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबीचे दाखले देण्याची मागणी या आंदोलकांनी केलीय. सरकार हा निर्णय़ घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार या महिला आंदोलकांनी केला. तर मनोज जरंगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठींबा म्हणून सांगलीच्या कसबे डिग्रज इथेही मराठा समाजाकडून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आलं..गेल्या तीन दिवसांपासून विनायक जाधव केवळ पाणी पिऊन आंदोलन करतायत, मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण द्यावे,अशी मागणी जाधव यांनी केलीय.
कुणबी समाजाचा विरोध
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये सामावून घेण्यास कुणबी समाजानं जोरदार विरोध केला आहे. त्यासाठी शनिवारपासून नागपुरात आंदोलन सुरू करण्याचा पवित्रा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं घेतलाय. विदर्भातील ओबीसी समाजाची बैठक शुक्रवारी झाली, त्यावेळी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. वेळ पडल्यास जेल भरो आंदोलन सुरू करण्यात येईल तसंच लाखोंचे मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशाराही ओबीसी महासंघानं दिलाय..
ओबीसी संघटनांचाही आक्षेप
मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश नको, अशी ठाम भूमिका ओबीसी संघटनांनी घेतलीय. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये सामावून घेण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं कडाडून विरोध केलाय. मराठा ओबीसी आरक्षण वादाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रपुरात ओबीसी महापंचायतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा यावेळी निषेध करण्यात आला. सरकारनं हा निर्णय मागे घेतला नाही तर निवडणुकीत जागा दाखवू, अशा इशारा ओबीसी महासंघाच्या नेत्यांनी यावेळी दिला. यासंदर्भात येत्या 17 सप्टेंबरला ओबीसींचा महामोर्चा काढण्यात येणाराय.
[ad_2]
