[ad_1]
गौतम अदानींवर काँग्रेस : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (शरद पवार) यांनी गौतम अदानी (गौतम अदानी) यांनी जेपीसी प्रस्तुत (जेपीसी) सुप्रीम कोर्टाच्या (सर्वोच्च न्यायालय) सर्वपक्षीय जावी असंबद्ध नियम आहे. ज्या पक्षाचे विरोधी पक्ष लोक कमी आणि सत्ताधारी पक्षाचे अधिक सदस्य असतील. शरद पवार निघणार नाही. एकी अदानी प्रकरणावरुन विरोधक होत असताना शरद पवार या राज्याच्या अनेक भुयावल्या आहेत. दरम्यान विरोधाने शरद पवारांच्या विधानाशी असहमत असल्यानं आपलं मत मांडलं आहे. स्वत:चे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जेपीसी नियमच सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
“अदानी उद्योग समुहात शेकडो कोटी रुपये आले आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी निवडून आलेल्या अधिकार्यांनी राहुल गांधी ही आमदार धरली असून, विविध राजकीय पक्ष अश्या घोटाळ्यांची संयुक्त संसदीय सदस्य आहेत. शरद पवार हे मत मांडणारे असोत, पण या घोटाळ्यांचे सत्य बाहेर पडण्यासाठी जेपीसी हेच पाहिजे,” असं नाही ना पटोले म्हणाले.
“जेपीमध्ये सत्ताधारी पक्षाची संख्या जास्त आहे. सर्व पक्षाचे सदस्य देखील आहेत. अदानी घोटाळ्याची सत्य परिस्थिती बाहेर आली आहे आणि जे गरजेची आहे. युएची सरकारची घोटाळ्यांची लोकशाहीची सत्ता आहे. लोकशाहीची सत्ता केली होती. अदानी घोटाळा वर शरद पवार समोर मत मांडत असले तरी जेपीसी राज्यावर ना ठाम आहे,” असं नाही पटोले स्पष्ट आहे.
“अदानीमुकात आयसी, स्टेट बँक इंडिया, एफचे मोदी पैसे एल बेकायवीर गुंतव भाग पाडले. हिंडनबर्गच्या अहवालाने अदानी समभागातील गैरव्यवहार आणि एवढा मोठा पैसा सुरक्षित आहे का? घोटाळा मोठा प्रश्न आहे. घोटाळा तर घाबरण्याचे कारण काय? ‘करत नाही तर डरला?’,” असा प्रश्नही नाना पटोले यांनी विचारला.
शरद पवार काय म्हणाले आहेत?
“डेनबर्ग ते माहिती नाही. पण परदेशी कंपनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिंदोळ्याची अधिक विश्वासार्ह आहे. संयुक्त सत्य वर्चस्वाच्या (जेपीसी) कोणाला माझा आणि राष्ट्रवादीचा हक्क आहे. पण जेपीसीवरधारी पक्षाचे स्वपक्ष असेल. त्यामुळे बाहेर पडणार नाही. जेपीसीपेक्षा न्यायालयाची अधिक उपयुक्त आणि प्रभावीपणे,” असमान शरद पवार म्हणाले आहेत.
#पाहा | आजकाल अंबानी-अदानींची नावे घेतली जातात (सरकारवर टीका करण्यासाठी) पण त्यांच्या देशासाठी दिलेल्या योगदानाचा विचार करायला हवा. मला वाटते की बेरोजगारी, महागाई आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यासारखे इतर प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत: राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार pic.twitter.com/FnJreX77mm
— ANI (@ANI) ८ एप्रिल २०२३
जेपीसी राजवटीचा उपयोग होणार नाही. जेपीसीमध्ये 21 सदस्यांपैकी 15 सदस्य सत्ताधारी आणि 6-7 लोक विरोधी पक्षाचे असतील. जेपीसी अधिक न्यायालयाची अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी लोकांसाठी, असे माझे मत आहे, असंही पवार म्हणाले आहेत.
[ad_2]
