[ad_1]
Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारच्या शिष्टमंडळाची आजची चर्चा निष्फळ ठरलीय. मनोज जरांगे 24 डिसेंबरच्या डेडलाईवर (Deadline) ठाम आहेत. आम्ही आमच्या शब्दावर ठाम आहोत, आता सरकारनं शब्द पाळावा, असं जरांगेंनी सांगितलंय. जरांगेंनी 24 तारखेचा हट्ट धरू नये, ही विनंती करण्यासाठी सरकारच्या शिष्टमंडळानं जरांगेंची (Manoj Jarange Patil) अंतरवाली सराटीमध्ये भेट घेतली. मात्र जरांगे 24 डिसेंबरवर ठाम आहेत. जरांगे आणि सरकारची चर्चेची गाडी सोयरे शब्दावर अडली. रक्ताच्या नात्यातल्या सगळ्या नातेवाईकांना, आई आणि पत्नीच्या नातेवाईकांनाही आरक्षण द्या, अशी जरांगेंची मागणी होती. तर आई किंवा पत्नी ही रक्ताच्या नात्यात येत नाही त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असं गिरीश महाजनांनी (Giris Mahajan) म्हटलं. तरीही सोयरे हा शब्द सरकार आरक्षणामध्ये घेईल, असं जरांगेंनी म्हटलंय.
सगे सोयरे शब्दावरुन अडचण
कुणबी नोंदी सापडलेल्या सरकारच्या शिष्टमंडळाने नागरिकांच्या सगेसायरींना देखील आरक्षण दिलं जाईल, असं लेखी आश्वासन दिलं होतं असं मनोज जरांगे म्हणाले. पण मनोज जरांगे यांची ही मागणी गिरीश महाजन यांनी स्पष्टच नाकारली. ज्याची नोंद त्यालाच प्रमाणपत्र मिळत सगे सोयरे हा शब्द टाकला ,पण हा नियमात बसत नाही यात कोर्टात गेलं तरी आतापर्यंत कोर्टने फेटाळून लावलं, फक्त रक्तातील नात्यांनाच ते मिळत सोयरे शब्द पकडल्याने अडचण झाली,आता दोन महिने देखील लागणार नाही,अजूनही दोन अहवाल आपल्याकडे आले आहे अजूनही दाखले शोधणे सुरू आहे त्याची नोंद सापडेल त्यांच्या नातवाईकांना देणार असं गिरीश महाजनांनी सांगितलं. जरांगे यांची सगेसोयरेंची मागणी नियमात बसत नाही, असं गिरीश महाजन स्पष्ट म्हणाले.
विधानसभेत 4 दिवस चर्चा झाली. यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सकारात्मक उत्तर दिलं. मागासवर्ग आयोगाचे काम वेगाने सुरू केलं आहे. आंपल्याला संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे,परिपूर्णता करून आरक्षण देणार, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तातडीनं आरक्षण देणार, आरक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. 24 तारीख,अलटीमेटम करून चालणार नाही असंही महाजनांनी सांगितलं.
दरम्यान, मुंबईतल्या मोर्चावरून मराठा आंदोलकांना नोटीस बजावणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केलीय. नोटीसा बजावल्या तरी मागे हटणार नसल्याचं जरांगेंनी स्पष्ट केलंय. तर खबरदारी म्हणून पोलिसांनी नोटीसा बजावल्याचा खुलासा ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी केलाय.
[ad_2]
