[ad_1]
Shinde Samiti Controversy : मराठा कुणबी नोंदी शोधणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीवरून वादाची ठिणगी पेटलीय. राज्य सरकारनं नेमलेल्या या समितीच्या विरोधात अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळांनीच आक्रमक पवित्रा घेतलाय. शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी त्यांनी हिंगोलीतल्या ओबीसी मेळाव्यात केली. या मागणीवरून सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याचं आता स्पष्ट होतंय. तर दुसरीकडं सरकारला समर्थन देणारे आमदार बच्चू कडू यांनी मात्र भुजबळांना थेट आव्हानच दिलंय. शिंदे समिती रद्द न झाल्यास भुजबळांनी राजीनामा द्यावा, अशी थेट मागणी कडूंनी केली.
भुजबळांच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे विचारणा केली असता, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका शिंदेंनी मांडली. एकीकडं शिंदे समितीवरून राजकारण तापलं असताना, दुसरीकडं समितीचं काम मात्र जोरात सुरू आहे. समितीचे राज्यभर दौरे सुरू आहेत. समितीनं अगदी हैदराबादमध्ये जाऊन महसुली, शैक्षणिक, कारागृह अभिलेख, १९६७ पूर्वीचे सरकारी अधिकारी सेवा तपशील, जन्म मृत्यू रजिस्टार असे पुरावे जमा करत आहे.
29 लाख मराठा-कुणबी नोंदी?
तब्बल 9 कोटी सरकारी कागदपत्रांची छाननी केली गेली. त्यात मराठा-कुणबी जातीच्या तब्बल 29 लाख नोंदी समितीला सापडल्या आहेत. कोकणात 1 लाख 47 हजार, पुणे विभागात 2 लाख 61 हजार, नाशिकमध्ये 4 लाख 70 हजार, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 23 हजार 700, अमरावतीत 13 लाख 3 हजार, तर नागपूर विभागात सर्वाधिक 6 लाख 93 हजार मराठा कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत.
दरम्यान, ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं द्यावीत, असा नियमच आहे. त्यामुळं शिंदे समिती बरखास्त करण्याची भुजबळांची मागणी खरंच मान्य होईल का? आणि सरकारनं शिंदे समिती बरखास्त केली नाही तर भुजबळ काय भूमिका घेणार, याकडं आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. शिंदे समिती बरखास्तीची मागणी भुजबळांनी कॅबिनेटमध्ये करावी, असं आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी भुजबळांना दिलंय. तर सरकार तरुणांमध्ये वाद निर्माण करत असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी केलीय. त्यामुळे आता येत्या काळात राजकारण तापणार हे नक्की…
[ad_2]
