[ad_1]
Maratha Andloan : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेलं उपोषण मागे घ्यायचं की नाही,याबाबतचा निर्णय मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) गुरुवारी म्हणजे 7 सप्टेंबरला सकाळी घेणार आहेत. माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी जरांगे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचं फोनवरून बोलणं करून दिलं. जीआर (GR) पाहून सकाळी निर्णय घेऊ, असं जरांगेंनी यावेळी स्पष्ट केलं. आश्वासनातला एकही शब्द इडके-तिकडे होता कामा नये निर्णय मराठवाड्यापुरता नव्हे तर राज्यासाठी हवा, असंही जरांगेंनी यावेळी बजावलं.
मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केलीय. ज्यांच्याकडे निजामकालीन महसुली नोंदी आहेत त्यांना कुणबीचे दाखले देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलीय. यासंदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यासंदर्भातले दोन्ही जीआर आजच काढणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच आता जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
ओबीसी मंत्र्यांचा विरोध?
सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही ओबीसी मंत्र्यांनी विरोध केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवारांसमोरच विरोध करण्यात आला. मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र दिल्यास नाराजी होऊ शकते, तसंच कायदेशीर तिढा निर्माण होऊ शकतो असंही मत या मंत्र्यांनी मांडलं. निवृत्त न्यायाधीश आणि इतर कायदेज्ज्ञांच्या सल्ल्याने जीआर काढण्याबाबत राज्य सरकार लवकरच भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी महासंघाचा इशारा
दुसरीकडे कुणाच्याही दबावात येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शांत बसणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं दिलाय.. आरक्षण समितीला प्रत्येक कुटुंबाचा इतिहास पाहावा लागेल, सामूहिक पद्धतीनं आरक्षणाचा निर्णय होऊ शकत नाही. असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलंय.
गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
दरम्यान, जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटानं केलीय. आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळानं आज राज्यपाल रमेश बैस यांनी भेट घेतली आणि ही मागणी केली. ‘लाठीचार्जचे आदेश देणारे जनरल डायर कोण आहेत? असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी यावेळी केला. तर विशेष अधिवेशनात कायदा संमत करून मराठा आरक्षण द्यावं, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केली.
[ad_2]
