maratha reservation manoj jarange Patil deadline to the state government till October 24

Maratha Reservation : मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांनी सरकारला दिलेली मुदत 24 ऑक्टोबरला  संपतेय. मात्र जरांगे-पाटलांनी दिलेली डेडलाईन हुकणार अशी शक्यताच अधिक आहे. याला कारण ठरतंय मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Arakshan) राज्य सरकारनं स्थापन केलेली शिंदे समिती. या समितीनं तब्बल कोट्यवधी कागदपत्रं चाळली. मात्र त्यातून हवे तेवढे पुरावे आरक्षण देण्यासाठी मिळालेले नाहीत. त्यामुळे 30 ऑक्टोबरपर्यंत समितीनं पुरावे गोळा करण्याची डेडलाईन ठरवलीय. आता जरांगेंची डेडलाईन आणि समितीची डेडलाईन वेगवेगळ्या असल्यामुळे जरांगेंची डेडलाईन हुकणार हे जवळपास निश्चित झालंय. समितीच्या आणि पर्यायानं सरकारच्या पुरावे गोळा करण्याच्या कारभारावर जरांगेंनी सडकून टीका केलीय.. 

जरांगे पाटील यांचा इशारा
मराठा आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार नाही, असा इशारा जरांगे पाटलांनी सरकारला दिलाय. मराठ्यांना सरसरकट कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) द्या, या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. हे शांततेचं युद्धच मराठ्यांना न्याय देणार आहे… मराठा आरक्षणासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सरकारची धावपळ सुरू असल्याचं जरांगेंनी म्हटलंय.

तर गरज आहे त्यानं कुणबी प्रमाणपत्र घ्यावं, ज्यांना घ्यायचं नाही, त्यांनी घरी झोपा असं म्हणत मनोज जरांगेंनी नारायण राणेंचं नाव न घेता जोरदार टोले लगावले. मनोज जरांगेंनी राजगुरूनगरपाठोपाठ पवारांचा बालेकिल्ला असलेल्या बारामतीत धडक दिली. कुणाचा बालेकिल्ला, कसला बालेकिल्ला? हे जनतेचं राज्य आहे, अशा शब्दांत त्यांनी पवारांचं नाव न घेता निशाणा साधला. जरांगे बारामतीत दाखल होताच त्यांच्या स्वागतासाठी विशेषतः तरुणांनी मोठी गर्दी केली होती.

डेडलाईन का हुकणार? 
मनोज जरांगेंच्या अल्टिमेटमनंतर सरकार कामाला लागलं असून कुणबी प्रमाणपत्रासाठी शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिंदे समितीनं मराठवाड्यात कुणबी पुरावे जमा करायला सुरुवात केलीत,  या समितीने गेल्या 30 दिवसात दीड कोटींहून अधिक कागदपत्र तपासली आहेत. दीड कोटी कागदपत्रातून अवघे 0.5% म्हणजे 5000 पुरावे मिळालेत.  त्यामुळे शिंदे समितीला राज्याचा दौरा करावा लागला. 30 ऑक्टोबरपर्यंत मराठवाड्यातील 8 जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश शिंदे समितीने दिलेत. तर सरकार फक्त समितीच्या कारभारावरच अवलंबून का आहे असा सवाल मराठा आरक्षण याचिककार्ते विनोद पाटलांनी विचारलाय.. 

दीड कोटी कागदपत्रातून केवळ 5000 कुणबी कागदपत्रांचे पुरावे शिंदे समितीला मिळाल्यानं समितीनं अधिकच्या पुराव्यांसाठी वेळ मागितलाय. 24 ऑक्टोबरच्या डेडलाईनवर जरांगे ठाम आहेत. मात्र शिंदे समितीच्या 30 ऑक्टोबरपर्यंतच्या डेडलाईनमुळे मराठा आरक्षण मिळणार नाही हे जवळपास निश्चित झालंय. त्यामुळे 24 तारखेनंतर राज्यभर आग्यामोहोळ भडकणार अशीच चिन्हं आहेत..