[ad_1]
Sambhajiraje Chhatrapati On Maratha Reservation : मराठा आरक्षणबाबत (Maratha Reservation) महत्वाची बैठक उद्या पार पडणार आहे. यामध्ये समितीने घेतलेले निर्णय आणि अंमलबजावणी यांचा आढावा घेतला जाईल. सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार, फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक होणार असल्याने यावेळेस वेगवेगळ्या विभाग सचिव उपस्थितीत राहणार आहेत. मनोज जरांगे यांनी 20 जानेवारी मुंबईत (Mumbai) येण्याचा अल्टीमेटम दिला होता. त्याआधी मराठा आरक्षण विषय याबाबत महत्वाची चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलण्यात आली आहे. अशातच या बैठकीच्या आधीच संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलंय. टिकणारं आरक्षण म्हणजे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.
काय म्हणाले संभाजीराजे?
यंदाचं 2023 हे वर्ष संघर्षाचं होतं. आरक्षणासाठी अनेक मराठा तरूणांनी आत्महत्या केल्या. मात्र, अजूनही राज्यकर्ते समाजाची दिशाभूल करत आहेत का, असा प्रश्न पडतो. सरकार म्हणतं कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता टिकणारं आरक्षण देणार. कुणाला धक्का न लावता याचा अर्थ 50 टक्केच्या वर देणार, पण यापूर्वी दोनदा असं आरक्षण टिकलेलं नाही, मग नेमकं आरक्षण देणार कसं ? टिकणारं आरक्षण म्हणजे नेमकं काय ? हे सरकारने स्पष्ट करावं. किमान येत्या वर्षाच्या सुरूवातीला तरी आपल्या संघर्षाला यश मिळेल अशी अपेक्षा मराठा समाज बाळगून आहे. त्यामुळे केवळ तारखांवर तारखा देऊन चालढकल करणं आता कुणालाही परवडणारं नाही, असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे.
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत दिली होती. मात्र, सरकारने योग्य ती पाऊलं न उचलल्याने जरांगे यांनी चलो मुंबईचा नारा दिलाय. त्यामुळे आता येत्या काळात राजकारण चांगलंच तापण्याची शक्यता आहे. आमचा जीव गेला तरीही मुंबईचं आंदोलन होणारच. लाठीचार्जमध्ये हात-पाय मोडले गेले. मी ते काहीही विसरलो नाही. आता गाव त्याच ताकदीने पेटून उठलं आहे. जे रक्त सांडलं त्याचं बळ निर्माण झालंय, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
२०२३ हे वर्ष संघर्षाचे होते. आरक्षणासाठी अनेक मराठा तरूणांनी आत्महत्या केल्या. मात्र अजूनही राज्यकर्ते समाजाची दिशाभूल करत आहेत का, असा प्रश्न पडतो. सरकार म्हणते कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता टिकणारे आरक्षण देणार.
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) January 1, 2024
मा.न्या. संदीप शिंदे समिती अहवाल शिफारसीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याची पडताळणी केली गेली का? याचा आढावा मुख्यमंत्री घेतील. राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकमागासलेपण तपासणेसाठी शासन पातळीवरून करावयाच्या आवश्यक त्याबाबींचा आढावा देखील घेतला जाईल. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली क्युरेटिव्ह याचिका संदर्भात मुख्यमंत्री माहिती घेणार आहेत.
[ad_2]
